रीवा में केंद्र सरकार द्वारा लागू की गई चार श्रम संहिताओं के विरोध में संयुक्त ट्रेड यूनियन मंच के आह्वान पर मंगलवार को केंद्रीय श्रमिक संगठनों ने श्रम पदाधिकारी कार्यालय के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के बाद महामहिम राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपते हुए श्रमिक संगठनों ने श्रम संहिताओं को पूरी तरह रद्द करने की मांग की। संयुक्त ट्रेड यूनियनों का कहना है कि नई श्रम संहिताएं मजदूर विरोधी हैं और इनके लागू होने से संगठित एवं असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के अधिकारों पर सीधा असर पड़ेगा। ज्ञापन में सभी प्रकार के ठेकाकरण, आउटसोर्सिंग और फिक्स्ड टर्म एम्प्लॉयमेंट को समाप्त करने की मांग उठाई गई। साथ ही योजनाकर्मी, ठेका मजदूर, कृषि श्रमिक और असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने की आवश्यकता बताई गई। श्रमिक संगठनों ने राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन 26 हजार रुपये प्रतिमाह तय करने और सभी श्रमिकों के लिए 10 हजार रुपये