मऊगंज – मंगलवार को मऊगंज कलेक्ट्रेट में जनसुनवाई के दौरान कलेक्टर संजय कुमार जैन के सामने जब जनता ने अपनी पीड़ा रखी, तो दो मामलों ने सबका ध्यान खींचा—एक में पहचान छीने जाने का सवाल था, तो दूसरे में खेती उजड़ने का। पहला मामला प्रजापति समाज का था, जिनकी जातिगत पहचान ही प्रशासनिक फैसले की
मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने तबादलों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया है, जबकि पहले यह सीमा 31 मई निर्धारित थी। यह निर्णय प्रदेश भर से आए भारी आवेदन को देखते हुए लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है
किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM Kisan Samman Nidhi Yojana) की 20वीं किस्त जून-जुलाई 2025 में आने वाली है, लेकिन सरकार ने साफ़ कर दिया है कि अब योजना का लाभ लेने के लिए जरूरी है कि किसान 31 मई तक अपनी e-KYC पूरी कर लें, आधार नंबर से बैंक खाते को
रीवा जोन में अपराध और नशे के विरुद्ध चल रही मुहिम को एक और तीव्रता मिली जब “आपका आईजी आपके द्वार” कार्यक्रम के तीसरे चरण में पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) श्री गौरव राजपूत ने आज जिले के मनिकवार चौकी में जन चौपाल लगाई। जनता के बीच सीधे पहुंचकर संवाद करने और पुलिस-जनता के बीच की दूरी
मऊगंज, खनिज माफिया के काले साम्राज्य पर प्रशासन का हंटर आखिरकार चला। मऊगंज के तेजतर्रार कलेक्टर संजय कुमार जैन ने सीधी जिले के एक खनन ठेकेदार पर ऐतिहासिक कार्रवाई करते हुए 10 करोड़ 8 लाख एक हजार रुपये का भारी-भरकम जुर्माना ठोका है। यह कार्रवाई उन माफियाओं के लिए करारा संदेश है, जो सरकारी लीज
मऊगंज। शिक्षा को संस्कार और मर्यादा का प्रतीक माना जाता है, लेकिन मऊगंज में एक सरकारी शिक्षक की हरकत ने इस गरिमा को चौराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। वायरल हो रहे एक वीडियो ने सोमवार को तहलका मचा दिया, जिसमें हनुमना जनपद शिक्षा केंद्र के CAC और पहाड़ी शासकीय विद्यालय में पदस्थ शिक्षक जगतनाथ
रीवा-सतना सीमा पर बसा ‘वेकेशन वैली वाटर पार्क’ एक बार फिर सवालों के घेरे में है, लेकिन इस बार कारण सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि खुलेआम गुंडागर्दी है। रीवा शहर के नेहरू नगर निवासी और रेस्टोरेंट संचालक परिणय जौहरी अपने परिवार के साथ बेटे सारांश जौहरी का जन्मदिन मनाने के लिए बेला स्थित वेकेशन वैली वाटर
सीधी पुलिस अधीक्षक कार्यालय से जारी एक आदेश ने जिले में फिर से ‘पोस्टिंग पॉलिटिक्स’ की चर्चाओं को हवा दे दी है। आदेश क्रमांक 7280-A/2025 के तहत 11 पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों को तत्काल प्रभाव से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पदस्थ किया गया है। प्रशासनिक कारणों का हवाला देकर यह फेरबदल किया गया है, लेकिन
रीवा संभाग में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा के कार्यपालन यंत्री टीपी गुर्दवान के एक वायरल वीडियो ने पूरे प्रशासनिक सिस्टम को झकझोर कर रख दिया है। यह कोई आरोप नहीं, खुद उनका कबूलनामा है — जिसमें स्वीकार कर रहे हैं कि उन्होंने एक उपयंत्री को भ्रष्टाचार के मामलों से कैसे बचाया। वीडियो में गुर्दवान कहते सुने
भोपाल – मध्य प्रदेश के चार लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारियों को अब लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। वर्षों से प्रमोशन की बाट जोह रहे सरकारी कर्मचारी अब राहत की सांस ले सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रमोशन प्रक्रिया को
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