भोपाल

भोपाल  — मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बुधवार की रात अचानक तबादलों की बयार बह उठी। एक ही झटके में सरकार ने दो एसपी, पांच आईपीएस और एक एसपीएस अधिकारी को इधर से उधर कर दिया। प्रशासनिक गलियारों में इस फैसले को न केवल चौंकाने वाला बताया जा रहा है, बल्कि यह भी कहा

भोपाल — मध्यप्रदेश सरकार ने वर्ष 2025 को ‘उद्योग एवं रोजगार वर्ष’ घोषित कर दिया है, लेकिन इसकी शुरुआत जिस तरह से हो रही है, वो आम जनता के रोजगार से कम और बड़े-बड़े शब्दों और आयोजन की चकाचौंध से ज़्यादा जुड़ी दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश में

लाड़ली बहना योजना—मध्यप्रदेश की महिलाओं के लिए शुरू की गई एक सामाजिक और आर्थिक क्रांति—अब अपनी 25वीं किस्त की ओर बढ़ रही है। लेकिन इस बार इंतजार थोड़ा लंबा है और सवाल भी बहुत गहरे। बहनों की निगाहें अब सिर्फ बैंक खाते की स्क्रीन पर नहीं, बल्कि सरकार की वादों पर भी टिकी हैं। मध्यप्रदेश

मध्यप्रदेश के शासकीय कर्मचारियों के लिए राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने तबादलों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ाकर अब 10 जून कर दिया है, जबकि पहले यह सीमा 31 मई निर्धारित थी। यह निर्णय प्रदेश भर से आए भारी आवेदन को देखते हुए लिया गया है, जिससे स्पष्ट होता है

भोपाल – मध्य प्रदेश के चार लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारियों को अब लंबा इंतज़ार नहीं करना होगा। वर्षों से प्रमोशन की बाट जोह रहे सरकारी कर्मचारी अब राहत की सांस ले सकते हैं। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अगुवाई में राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के आधार पर प्रमोशन प्रक्रिया को